जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारी निकायको निकै महत्वपुर्ण अंग मानिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा सँग सम्वन्धित मानिएका अन्य विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गरेका विभिन्न प्रयासहरुले अँझै प्रभावकारिता दिन सकेका छैनन् ।     यस अघि जिल्लामा लागु भएका विभिन्न परियोजनाहरु सँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सुरु गरेको साक्षरता अभियान पनि केवल कागजी घोडाको रुपमा मात्रै रहेको छ ।
परियोजना रहुन्जेल मात्र राता कार्पेटहरु देखिने र सकिएको भोलिपल्टै विद्यालयमा कुनै कुरा देख्न नपाईने यस्तो समस्या समेत गाउँका विद्यालयहरुमा देखिएका छन् । यसको मुख्य कारण गाउँका स्थानीय सरकोकारवालाहरुलाई समेत पारदर्शीता र सुचनाको हकको जानकारी नहुनु हो । यती मात्र हैन नीति र विधि बिपरित गाउँमा यस्ता धेरै कामहरु भएका छन् । सरकारी र गैर सरकारी निकायहरु स्थानीय नागरिकहरु प्रति उत्तरदायि नभएको स्पष्ट देखिन्छ । गाउँबिकास समितिद्धारा बिनियोजन      गरिएका बिभिन्न लक्षित, जनजाती लगायतका रकमहरु सिधै शिक्षकलाई तवल खुवाउन मात्र प्रयोग हुने दैलेखको पुरानो परम्परा अव पुर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्दछ । महिलाहरुको सशक्तिकरणका लागि गरिएको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बास्तवीक खर्च भन्दा कर्मचारी र शिक्षकहरुको पालन पोषणमा खर्च हुनु कार्यविधि भन्दा फरक भएकोले आम नागरिकहरुले अव गाउँ गाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।